चालु आर्थिक वर्षकाे बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ। प्रतिवेदनमा गएकाे जेठ १४ गते बजेट निर्माणका क्रममा कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको उल्लेख छ ।

‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत अहिलेसम्म समिति छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति गरेको देखिएन । नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको पर सान्दर्भिक रहेन । करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाइ दिने गरी आएको प्रतिवेदनमा एमालेका सांसदहर”ले भने विरोध जनाएका छन् ।

प्रतिवेदनकाे पूर्ण पाठ–