संसदीय छानबिन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेपछि जनार्दन शर्माले फेरि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने चर्चा हुन थालेको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छैन । तर समितिले शर्मालाई निर्दोष साबित गरेको व्याख्या गर्दै उहाँ नै फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्किने सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको छ । अर्थ मन्त्रीबारे माओवादीले भोलि बस्ने स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थमा फेरि फर्कने या नफर्कने निर्णय शर्मामाथि नै निर्भर हुने माओवादी नेताहरुको भनाइ छ । तर समितिले पूर्ण रुपमा छानबिन नगरि प्रतिवेदन बुझाएको र आशङ्का गर्ने ठाउँ कायमै रहेकाले शर्मा फेरि मन्त्रालय फर्कनु नैतिक रुपमा उचित नहुने तर्क गर्नेहरु पनि छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले शर्मालाई फेरि अर्थमा फर्काउन नहुने भन्दै अधिकारसम्पन्न समितिमार्फत छानबिन गर्न माग गरेको छ । समितिले खोजेको सीसीटीभीको फुटेज अर्थ मन्त्रालयले नदिएको र अनुसन्धानका क्रममा जोडिएका व्यक्तिहरूको तत्कालको मोबाइल लोकेसन समेत हेर्न नदिएकाले पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले सफाइ पाएको रुपमा बुझ्न नमिल्ने एकथरीको टिप्पणी छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालयको सीसीटीभी फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले फुटेज १४ दिनमै डिलिट भएको जवाफ दिएको थियो ।