कुनै पनि राज्यको प्रमुख अंग भनेको कार्यपालिका , न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हो । प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधान , ऐनकानुनको- व्यवसथापिका र कार्यपालिकाले धेरै हदसम्म पालना गरे पनि न्यायपालिकाले पुर्णतः वेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
यो एउटा लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक मुलुकको लागि अत्यन्तै निन्दनीय कार्य मात्रै नभैइ संविधान अर्थात देशको मुल कानुनको घोर उलंघन हो। यस्ता कानुन विपरीत कार्य गर्ने एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट ग्रसित प्रवृत्ति विरुद्ध लडाइँ लडनै पर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) तथा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को नियम (६) को उपनियम (४) बमोजिम रिक्त २१ जिल्ला न्यायाधीश पदमा आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले न्याय परिषद् सचिवालयले साउन १० गते ६१ जना आवेदकको नाम सहितको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
२०७९ असार २७ गते न्याय परिषद्ले न्यायाधीश पदमा योग्यता पुगेकालाई आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचना प्रकाशित गर्दा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार नै सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिने तथा त्यसपछि नियुक्ति सिफारिस गर्दा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू हुने भनिएको थियो तर न्याय परिषद् सचिवालयले गरेको सर्टलिस्टमा ‘मधेशी’ क्लस्टरलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ५(१) मा न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ तर न्याय परिषद्ले अहिले सार्वजनिक गरेको ६१ जनामा १ जना मधेशी पुरुष र १ जना महिलालाई मात्र राखेको छ ।
आरक्षणको आधारमा मधेसी क्लस्टरबाट २२ प्रतिशत हुनुपर्दछ। सर्ट लिस्टमै त्यो मापदण्ड पूरा गरिएको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा यो संख्या झनै घट्नेभयो, ६१ को २२ प्रतिशतको हिसाबले कम्तिमा १३ जना मधेसी सर्टलिस्टमा पर्नुपर्ने हो ।
न्यायपरिषद ऐन, २०७३ जारी भएयता चारपटक जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति भएको छ। २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ गरी अहिलेसम्म ७९ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् ।
तर, ७९ मा दलित, जनजाति, महिलालगायतका क्लस्टरबाट न्यायाधीशको नियुक्ति भए पनि मधेसी कोटाबाट कसैको नियुक्ति भएको छैन । यसको सवै न्यायप्रेमी जनसमुदाय खुलेर विरोध गरौं । सम्भार:लोसपा वीरगन्ज महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सरार्फले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन । लिंक