प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’को विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर मुलुकलाई विभाजित गर्न खोज्नु ठूलो भुल हुने बताएको छ। एमाले सचिव एवम् सांसद योगेश भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा संविधानले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा राष्ट्रपतिले नेपालको हितमा आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरेको बताएका छन्।

संविधानले सबैको सीमा, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ। नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा संविधानको धारा ११३ ले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा राष्ट्रपतिले नेपालको हितमा आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नु भएको छ।’ उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको यो कदमलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर मुलुकलाई विभाजित गर्नखोज्नु ठूलो भुल हुनेछ।’

भट्टराईले राष्ट्रपतिद्वारा उठाइएका सवालमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रमुख दायित्व सत्तारुढ गठबन्धनको भएपनि एमालेले बिनासर्त भूमिका खेल्ने बताएका छन्। उनले संघीय संसदमा फर्किएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिद्वारा उल्लेख गरिएका सवालमा सहमति निर्माण गर्ने दायित्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पनि भएको स्पष्ट पारेका छन् । अध्यक्ष र सभामुखबाट यो भूमिकाको अपेक्षा रहेको उनको दाबी छ।