निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने काममा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।

आइतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयान दिने क्रममा उहाँले याे कुरा स्वीकार गर्नुभएको हो । समितिका सदस्यहरूले सोधेका यससम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले रजिस्ट्रारले सदर गर्नुपर्ने फाइल आफूले सदर गरेर गल्ती गरेको बताउनुयो । त्यस क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग गरेको पनि जबराले बताउनुभएको समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा जबराले गैरकानुनी अथवा अधिकार नभएका कुराको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नुभयो । किनभने प्रधानन्यायाधीशलाई भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सदर गर्ने कानुनतः कहीँ पनि प्रावधान छैन । तर उहाँले ठेक्काको फाइल तानेर आफैँले सदर लेख्नुभएको छ । त्यो प्रमाण आफैँले पनि देखाउनुभयो । उहाँले आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नुभएको छ भन्नुभयाे ।’

बैठकमा जबरामाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिएको थियो । यसैबीच समितिले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको डकुमेन्टेशनको काम भने यही भदाै २८ गतेदेखि सुरु गर्ने महाअभियोग सिफारिस समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्य एवम् एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले उहाँमाथि लगाइएको अभियोग पुष्टि हुने खालका डकुमन्टहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम पर्सिदेखि सुरु गर्ने योजना तय गरिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने काममा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।