जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको मान्यताको आधारमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको तर्क थियो ।

सोमवार काठमाण्डाैमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि औजारको रूपमा आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नभए देशमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने चेतावनीसमेत दिनुभयो । याे विधेयकमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ कार्यान्वयनको मात्रै व्यवस्था गरिएकाले त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पटक पुनर्विचार गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि दोस्रो पटक त्याे सुविधा नभएको पनि उहाँले पटक–पटक दोहोर्‍याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता विधेयककाे विषयलाई लिएर देशमा अहिले राजनीतिक विभाजन वा राजनीति गर्न खोजिएको छ । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यस विधेयकमा अरू केही पनि छैन । जम्माजम्मी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनेर हाम्रो संविधानको व्यवस्था धारा ११ को उपधार ३ अनुसार व्यवस्था गरिएको छ ।’

अध्यक्ष त्रिपाठीले नागरिकता विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार दिने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था  पनि संवैधानिक भएकाले त्यसलाई अन्यथा ठान्ने र राजनीति गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलगायतका टीकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।