लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले समावेशी, समानुपातिक र लैङ्गिक हिसाबले नेपालको संविधान विश्वमै नमूना रहेको बताउनुभएको छ । राज्यका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्थासँगै महिला समानतासँग सम्बन्धित विभिन्न अधिकारका विषयलाई संविधानले मौलिक हकका रुपमा समेत व्याख्या गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

एक सय १३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री गिरीले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा विगतमा भएका सबै प्रकारका आन्दोलन र सङ्घर्षबाट नै संविधानमा महिला अधिकारका विषयलाई समेट्न सम्भव भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “विगतका सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको सही प्रयोग गरेर समतामुलक र समावेशी नेपाली समाज निर्माणको अभियानमा हामी अघि बढिरहेका छौँ ।

” नेपालमा आजको दिनलाई राजनीतिक चेतना र जागरण विस्तारको महाभियानका रुपमा पनि मनाईँदै आइएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले जहाँनीया राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायती शासन व्यवस्था र शाही शासनको कठिन अवस्थामा प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली महिलाले गरेको सङ्घर्ष अविस्मरणीय रहेको बताउनुभएको छ । “नेपाली महिला कथित बोक्सी, छाउपडी र दाइजो जस्ता कुप्रथाका नाममा अझै पनि पीडित भएको अवस्था छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्नेछ”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ, “कानुनको कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई सघाउ पु¥याउँदै अघि बढे यी सबै समस्याको समाधान सम्भव छ ।”

संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीको आधार खडा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको महाभियानमा सबै एकताबद्ध भई अघि बढ्न उहाँले सबैमा अपिल गर्नुभएको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले पनि आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा विभिन्न चरणका परिवर्तनका आन्दोलन र सङ्घर्षमा नेपाली महिलाले अग्रमोर्चामा रहेर गरेको नेतृत्व अनुकरणीय रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले नेपालको संविधानमा महिला मुक्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगट्ने महिलाको समान सहभागिता अझै वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले महिलामैत्री नीति र व्यवहार अङ्गीकार गर्दै लैङ्गिक समानताको बलियो आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।