काठमाडौंः दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने भन्दै संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तावमाथि छलफलपछि राष्ट्रियसभाले पारित गरेको हो । छलफलमा उठेका विषयहरूको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले जवाफ दिएका थिए ।

संविधानले सबै जातजाति तथा समुदायलाई समान हक र अधिकार प्रदान गरेको भए पनि  ६० लाख दलित समुदायमाथि अझै पनि विभेद भएकोमा बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

राजनीतिक तथा संवैधानिक रुपमा सबै जातजाति समान भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको र दलित समुदायले सामाजिक रुपमा विभेद भोग्नुपरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।

नेपालको संविधानले समानतामा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको, मौलिक हक तथा जातीय भेदभाव विरुद्धका हक कार्यान्वयनमा रहे पनि दलितमाथिको शोषणमा कमी नआएको उनीहरुको भनाइ छ ।

संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सार्वजनिक स्थानमा हुने भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन माग गरिएको छ । यस्तै, दलित समुदाय र व्यक्तिका नाम र थर नागरिकता र राहदानीमा अपमानजनक तरिकाले प्रयोग गरिएको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन र उनीहरुले भोग्नुपरेको मानसिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

दलितसम्बन्धी हक तथा अधिकार कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न, सार्वजनिक सेवा तथा रोजगारीका क्षेत्रमा दलित समुदायलाई उचित रुपमा सहभागिता गराउन, दलित समुदायलाई प्राविधिक र उच्च शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गरिएको संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद सुनारले बताए ।

यस्तै,दलित समुदायका एकल महिला र बालबालिकालाई आवश्यक सीपको प्रबन्ध गर्न, भूमिहीन दलित समुदायका व्यक्तिलाई एकपटक जमिन र आवासको प्रबन्ध गर्न, संविधान र कानुन नेपाल सरकारको क्षेत्रगत नीतिअनुसार दलितको गरिबीको न्यूनीकरुणका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन, प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन क्षेत्रको प्रबन्ध गर्न सांसद सुनारले सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।

सांसद सुरेश आले मगरले छुवाछूत निकृष्ट अपराधका रुपमा रहेको छुवाछूतको अन्त्यका लागि सामाजिक चेतनाको विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।