काठमाण्डाै ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउनुभएको छ ।

सरकारी निवास बालुवाटारमा आज मिटरब्याजपीडितसँगको भेटमा उहाँले आवश्यक ऐन बनाउने र उच्चस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न गम्भीर रहेको र त्यसैअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नवनियुक्त गृहमन्त्रीले काम थालेको पनि जानकारी दिनुभयो । भेटमा पीडितहरुले आफ्ना समस्या सुनाएका थिए ।

गएको आइतबार काठमाण्डौ आएका उनीहरुले त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न खोजेका  थिए तर भेट गर्न भने पाएका थिएनन् । आज बिहान उनीहरु प्रदर्शनसहित बालुवाटार पुगेका थिए । चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट काठमाण्डौका लागि हिँडेका उनीहरु १२ गते आइतबार काठमाण्डौ आएका थिए । त्यसपछि मिटरब्याज पीडित र सरकारी टोलीबिच पटक पटक छलफल र दुईपटक वार्ता भएको छ । तर अझै सहमति भएको छैन ।

मिटरब्याज पीडितहरुले दोषीलाई कारबाहीसँगै तमसुक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, साहुकारको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

पीडीतहरुले आफ्ना यी मागहरु पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाण्डाै छोड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गर्नुभएको छ ।

सरकारले मिटरब्याजका नाममा तराई–मधेशका जिल्लामा व्यापक रूपमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराधसंहिता कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउन विद्यमान कानुन संशोधन गर्न, मिटरब्याज विरुद्धको कारबाही तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि हरेक जिल्लामा छुट्टै शक्तिशाली समिति बनाउन दुवै पक्ष सहमत भए पनि वार्ता टुंगिएको छैन ।

मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानका अनुसार कानुन बनाउने मागमा सरकार सहमत भए पनि पहिलेका घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सरकारी टोलीले अझै विश्वास दिन सकेको छैन ।