काठमाण्डाै ।  सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ  ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (६५ दशमलव २० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ (१७ दशमलव २५ प्रतिशत) रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (१७ दशमलव ५५ प्रतिशत) छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलव ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी हो । आउँदाे आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ  । सबैभन्दा कम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लाख रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ,  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि छ अर्ब दुई करोड ५७ लाख रुपैयाँ  बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि  १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि सात अर्ब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ,  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि  दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ  बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख रुपैयाँ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब आठ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।