विक्रम आचार्य शितगंगा, अर्घाखाँची । ्प्राकृतिक सम्पदा हाम्रा अमुल्य निधी हुन् । यिनको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । तर पछिल्लो समय प्राकृतिक सम्पदा माथिको दोहन यो वा त्यो ढंगबाट बढिरहेको छ ।
जसको ज्वलन्त उदाहरण हो शितगंगा ४ को शितखोला नदिको ढुङगा उत्खनन गर्दा नदि दोहन ।
सरकारले प्राकृतिक सम्पत्तिको उपयोगका बिषयमा नीति नियम बनाएको छ । प्राकृतिक स्वरुप नफेरीने गरी नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन् गर्न त पाईन्छ तर त्यसका लागि आवश्यक वातावरणीय अध्ययन गरेर तोकिएको मापदण्डमा मात्रै तर यहाँ अहिले भैरहेको दोहनले नियममा उल्लेख गरिएका कुनै पनि कुराको पालना भएको देखिँदैन् ।
प्राकृतिक सम्पत्तिमा सबै नागरिकको समान अधिकार रहेको हुन्छ । यी सम्पत्ति जोखाउनु नागरिकको दायित्व पनि हो ।
स्थानियले पटक पटक ध्यानाकर्शण गराउदा पनि नगरको सुनुवाई नभयको शितगंगा ४ का स्थानिय नारायण बन्जाडेले बताउनु भयो ।
विकास निर्माणका कामका लागि आवश्यक गिट्टी, ढुंगा, बालुवा र रोडा जस्ता कच्चा पदार्थ अत्यावश्यक चिज हुन । निर्माण कम्पनी तथा विकास निर्माणका काम गरिरहेका अड्डाहरुले यस्ता बस्तु तथा सेवाको चर्को मुल्य असुलेर खरिद गरेका हुन्छन् । त्यही मौकालाई अवसरको रुपमा मान्ने पहुँचवाला व्यक्ति तथा कम्पनीहरुले गरेको चरम दोहनको हामि परिराखेका छौ विगतका दिनमा पनि ३७५ घनमिटर ढुङ्गा निकालेर प्रयोग गरियो वडामा रोयल्टी नतिरी भुक्तानी हुदा नगरपालिका माथि पनि शंका गर्ने स्थिति बनेको छ स्थानिय सामान्य परिवारले ट्वाईलेट , गोठ सुधार को लागि नरिजन्य पदार्थ प्रयोग गर्दा रोयल्टी बुझाउनु पर्ने अनि अन्य निर्माण ब्यावसायी लाई किन छुट सबै दायरामा आउनु पर्छ हैन भने सबैलाई निशुल्क गरिनु पर्दछ पहुंच र पावरका भरमा कसैलाई छुट दिनु किमार्थ स्वीकार्य हुदैन स्थानिय चिरन्जिवी वेल्वासेले बताउनु भयो ।
स्थानियको खवरदारी र सुचनाको आधारमा शितगंगा ४ को सितखोलामा उत्खननमा रहेको स्कावेटरको चावी जेष्ठ १८ गते विहिवार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सम्बन्धित पक्षलाई बोलाउँदा नआएकोले आज जेष्ठ १९ सुक्रवार पत्र सहित नगरपालिकामा बुझाईयको इलाका प्रहरी कार्यलय ठाडाका प्रमुख होम रेग्मीले जानाकारी दिनु भयो ।
विपत व्यावस्थापन समितीवाट निर्णय नभई उत्खनन् भयकोले सो उत्खनन् अवैधानिक भएको प्रमुख रेग्मीको भनाई छ ।
राजनीतिक पहुँच वा राज्य संयन्त्रमा अखडा समाएर पहुँचवालाले गरेको दोहनको मार भने आम सर्वसाधारणमा परेको हुन्छ । राज्यको कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । राष्ट्रकै सम्पत्तिको रुमा रहेका यस्ता प्राकृतिक बस्तुहरुमा लगाईएको गिद्धे नजर हटाउने जिम्मेबारी राज्यको हो । प्रकृया पुरा नगरी उत्खनन् गर्नेलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउने र प्रकृयामा आएकाहरुलाई समेत प्रकृतिको स्वरुप नफेरीने गरेर उत्खनन्का लागि अनुमती दिने दायित्व राज्य संयन्त्रको हो । प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला अन्य निकायको आँखा अघि निर्वाध रुपमा भैरहेको दोहनले राम्रो संकेत गर्दैन । यस्तो अवस्था कित मिलिमतोमा हुन्छ कि त निरिह रहेको अवस्थामा । कसैलाई मालामाल बनाएर भाबी पुस्ताको उठिबास हुनेगरी भैरहेको नदिजन्य पदार्थको दोहन रोक्न तत्काल कडा कदम चालियोस