काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

साथै अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन पहिलो संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने भन्ने’  जेठ २६ गते दुवैपक्षको बहस सुन्ने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले आइतबार आदेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका विपक्षीलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन । संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो ।

भण्डारीले विधेयक प्राप्त भएको १५ औं दिन साउन २९ मा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्था उलंघन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद्बाट कुनै विधेयक पारित भएर आएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार काम गरेकी थिइनन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई थन्किएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो भने सत्तारूढ दलका नेताले पनि एकल र संयुक्तरूपमा उक्त आग्रह गरेका थिए ।

संविधानमा दुईपटक पारित भएर आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा नै नभएको व्यवस्था हुँदा पनि प्रमाणीकरण भएपछि संसद् र सडकमा पनि विरोध भएको थियो ।