काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गराउन एकजना पूर्वकर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको विषय संसद्मा प्रवेश पाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भन्सार विभागका पूर्वकर्मचारीलाई सहभागी गराएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै एमालेसहित विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका छन् ।

“बजेटको भाषण हुनु अघिल्लो दिनमा करका दर हेरफेर गरियो,” एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, “आशंका गर्ने ठाउँ छ । साना गाडीहरुको भन्सार शुल्क बढाइएको छ । सामान्य विषय होइन । यथार्थ विषय जान्न पाउनुपर्छ । हामी सुशासन र पारदर्शिताका पक्षमा छौँ । रोष्ट्रममा आएर चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । नभए छानबिन समिति बन्नुपर्छ ।”

रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अघिल्लो वर्ष करका नीति हेरफेर भएपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको स्मरण  गराउँदै बकाइदा कागज मिलाएर, अख्तियारले पनि समाउन नसक्ने गरी भ्रष्टाचार गर्ने काम आगो झैँ फैलिएको बताए ।

उनले अर्थमन्त्रीलाई तीन प्रश्न सोध्दै चित्तबुझ्दो जवाफ दिन माग गरेका छन् ।

१. यो वर्ष षडयन्त्रमुलक तरिकाले निश्चित व्यापारिक लाभ हुनेगरी करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन ?

२. एचएस कोड बनाउने व्यक्तिलाई सल्लाहकारीय भूमिकामा राखिएको हो कि होइन ?

३. एचएस कोड टाइप गर्न सक्ने एकजनामात्रै हुन् ?