चौधरी समूहको सीजी टेलिकम फोरजी नेटवर्कसहितको टेलिकम सेवा सञ्चालनको अनुमति माग्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको छ।

सीजीको सो निवेदन अहिले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा विचाराधीन छ। प्राधिकरणले कानूनअनुसार पूर्वसर्त मान्न गरेको आग्रहमा चौधरी समूह सकारात्मक छ। प्राधिकरण पनि देशको दूरसञ्चार बजारमा तेस्रो अपरेटर आवश्यक रहेको भन्दै सर्त पूरा गर्ने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने पक्षमा छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले चौधरी समूहले फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएको बताए। ‘सीजी टेलिकमले फोरजी सेवासहित दूरसञ्चार लाइसेन्स पाउनुपर्ने मागसहित प्राधिकरणमा आएको हो। प्राधिकरणको बोर्डमा यो छलफलकै क्रममा छ। अब हामीलाई द्विविधा आइपरेको छ। हामीले गर्ने सिफारिसले अदालतको मानहानी हुने हो कि भन्ने छ। त्यसैले यो विषयमा हामी छलफलकै क्रममा छौं,’ खनालले भने।

सञ्चार मन्त्रालयले २०६९ जेठ १ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरी सोका लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र सर्तसहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

उक्त प्रावधान अनुसार युटीएल र स्मार्ट टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स पाएका थिए। तर, सीजी टेलिकमले आवश्यक सर्त पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन अस्वीकार गरेको थियो। २०६९ चैतमै सर्त पूरा गरेको अवस्थामा सीजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय भएको थियो।

पहिल्यै निर्णय भइसकेको विषय भएकाले फेरि सिफारिस गर्न नपर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्‍यो। त्यसपछि पुन: सीजीले पहिला युनिफाइड लाइसेन्स पाएपछि मात्रै सर्त पूरा गर्ने जानकारी दियो। उसले प्राधिकरणमा निवेदन पनि दियो। प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सीजीको निवेदनपछि पूर्वसर्त लाइसेन्स पाए पछि पूरा गर्ने गरी सञ्चार मन्त्रालयमा फाइल पठाए।

दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाउन मान्नुपर्ने सर्त पछि पूरा गर्ने प्रस्ताव झण्‍डै ६ वर्षअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍ले स्वीकृत गर्‍यो। तर त्यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएन। निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कारण देखाएरु प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।