प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई अविलम्ब टुङ्ग्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सातै प्रदेशका गृह तथा आन्तरिक मामिलामन्त्रीसँगको सामूहिक भेटमा उहाँले आन्तरिकरुपमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभएको भेटमा सहभागी बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

‘छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजनलाई टुङ्ग्याउँछौँ,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नयाँ सरकार बनिसकेपछि उहाँहरुले हामी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्यौँ, छिटोभन्दा छिटो संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशलाई उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभएको छ, हामीले सङ्घीय सरकारसँग अविश्वास गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।’

प्रदेशका आन्तरिक ममिलामन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधानतः प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवम् कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको तथा प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याइनुपर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभएको थियो । हिजो मङ्गलवार उहाँहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि भेट गरेर संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित प्रदेश सरकारको एकल अधिकारका रुपमा रहेको प्रहरी समायोजनलगायत अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिमा बाधा पुगिरहेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको भनाइ थियो ।

भेटमा बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री श्रेष्ठ, मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, लुम्बिनी प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शिवराज भट्ट सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशी प्रदेशका बिनाविभागीय मन्त्री शमशेर राई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।