काठमाडौं । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले छिट्टै गुठी बिधेयक ल्याउने गरी गृहकार्य सुरु गरेको बताउनु भएको छ । गुठी बिधेयक मस्यौदा गर्न कार्यदल गठन गरेको भोलीपल्ट मन्त्री अधिकारीले कार्यदलका सदस्य र सरोकारवालाहरुबिचको अन्तरक्रिर्या कार्यक्रममा उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।

पुरानो कानुनमा भएका राम्रा कुरा अङ्गीकार गदैं परिर्वतीत समय र सबै समुदायको अपनत्व रहने गरी गुठी बिधेयक ल्याउनका लागि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । गुठी जग्गा जमिनको बिषय मात्र नभएर काठमाडौं उपत्यकाको हकमा नेवा समुदाय र अन्य देशभर आ—आफनो परम्परा र संस्कृतिसंग गुठी जोडिएकाले यसको स्थायी समाधान खोजिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । तत्कालका समस्या र दिर्घकालमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालासंग छलफल गरेर मस्यौदा लिएर आउन मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिनु भयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दवाडीले एकिकृत गुठी बिधेयकले सबैको भावना समेट्ने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । कार्यदलले सम्वन्धीत सरोकारवालासंग छलफल गरेर लिखित, मौखिक र स्थलगत अध्ययन गरेर मस्यौदा ल्याउने उहाँको भनाई छ ।

कार्यक्रममा गुठी संस्थानका गुठी प्रशासक एवं मस्यौदा कार्यदलका संयोजक किरण शाक्यले सबै समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व रहने र बिगतका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाउने धारणा राख्नु भयो । २०७५ सालमा नेवा समुदायलेले गरेको गुठी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार काम गर्ने र बढि भन्दा बढि सरोकारवालासंग कार्यदलले छलफल गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउनु भयो । उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य प्रेमभक्त महर्जन र पुर्वमन्त्री केशवमान शाक्यले गुठी संस्थान स्वायत्त निकाय हुनु पर्ने र सबै समस्यालाई एकिकृतरुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने बिचार राख्नु भयो । पुरानो बिधेयक बनाउदा छलफल नभएकाले आन्दोलन भएकाले अव बनाउदा धर्म, संस्कृति र परम्परासंग गुठी जोड्नु पर्ने उहाँहरुको भनाई छ । गुठीलाई जग्गाजमिनसंग मात्र नजोड्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेवा संगठनको पुर्व अध्यक्ष एवं गुठी आन्दोलनका अगुवा नरेश ताम्राकार, गुठी बिधेयक आन्दोलन समितिका सदस्य श्री कृष्ण महर्जन, निरञ्जन पौडेल, नरेश शाक्य, सुरेश मानन्धर, सुनिल मर्हजन, कानुन ब्यवसायी नरेश श्रेष्ठलगायतले गुठी संरक्षणका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै काठमाडौं उपत्यकाको गुठी र काठमाडौं बाहिरको गुठीका बारेमा सरकारले फरक रुपमा लिनुपर्ने बिचार राख्नु भयो । मन्त्री अधिकारीले नयाँ गुठी बिधेयक निमार्णका लागि मन्त्रीस्तरको निणर्यबाट एक महिनाको समय दिएर गठन गरेको कार्यदलले सरोरकारवालाहरुसंग पहिलो पटक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । मन्त्रालय, गुठी संस्थान र सरोकारवालाहरुको साझा कार्यदलले एक महिनामा दिने मस्यौदाकोका आधारमा ऐन निमार्णको काम अघि बढ्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।