अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार मध्येको ठुलो बिगो र एउटै नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरसहित पाँच वर्षमा जिम्मेवारी पाएका सबै प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा सोमबार १ अर्ब ४ करोड  भन्दा बढी घोटाला भएको भन्दै पाँच थान मुद्दा दायर गरेको हो । यी मुद्दामा अलग अलग राजश्वको हिसाब गरिएको र नोक्सान निकालिएको छ। अख्तियारले करिब २ वर्ष लगाएर यो विवादमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

निर्धारण गर्दा कानुनले तोकेभन्दा कम दरमा उठाउँदा राज्यले ठुलो राजस्व गुमाएको पाइएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख  छ। ५ वर्षमा १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रकम स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र क्रसर उद्योगको मिलेमतोमा राजश्व घोटाला भएको र राज्य कोषमा दाखिल हुनुपर्ने रकम नोक्सान भएको दाबी गरेको छ। अख्तियारले उनीहरूसँग राज्यलाई नोक्सान भएको रकम बराबरको बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदसम्मको कैद जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको छ।

अघिल्लो पटक निर्वाचित भएका  नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएपछि यो घोटालाबारे अख्तियार अनुसन्धान थालेको थियो ।  उनीहरू दुवै जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

दोस्रो कार्यकालमा पनि निर्वाचित भएका उनीहरू सोमबारबाटै निलम्बनमा परेका छन् ।  भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि पदबाट निलम्बित भएका हुन् । प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नभएपछि यस रिक्ततामा अब नगरपालिका कसरी चल्छ भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ बमोजिम मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृत र मुद्दा दायर भएका सबै कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । योसगै नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख ,लेखालगायतका केही शाखा हालका लागि रिक्त भएको छ।

५ वर्षमा  उक्त नगरपालिकामा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका थिए । उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै प्रतिवादी कायम भएका छन् । उक्त नगरपालिकामा  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइरालाले जिम्मेवारी विभिन्न मितिमा सम्हालेका थिए ।