प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि विद्युत प्राधिकरणले लिखित निर्देशन आउनुपर्ने भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकारणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीसँग बालुवाटारमा छलफल गरी काटिएको विद्युत लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बोर्डको बैठकले निर्णय गरेर मात्रै लाइन जोड्ने जवाफ दिनुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले हिजै बोर्ड बैठक बसेर काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि बेलुकी ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको थियो ।

बैठकले मन्त्रिपरिषद् वा ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशन नआएसम्म काटिएका उद्योगमा बिजुली नजोड्ने अडान लिएपछि कुनै निर्णय हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता विवाद समाधानका लागि भएको छलफलमा उद्योगीहरुसँग लिनुपर्ने रकम लिने पनि र लाइन पनि जोडिदिने गरी अघि बढ्न भन्नुभएको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणले दुई हप्ताअघि ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगको बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काट्न शुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल र जगदम्बा सिन्थेटिक्स गरी ६ उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेको छ ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच २०७५ सालदेखि नै विवाद हुँदै आएको छ ।