काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले अनधिकृत रूपमा BALLB कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिएका १५ वटा कलेजलाई भर्ना तथा कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। अंकित झाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले ती कलेजहरूलाई आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै भर्ना र पठनपाठन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले यी कलेजहरूलाई BALLB कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिए तापनि कानुन व्यवसायी परिषद्को अनुमतिविना मात्रै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पर्याप्त नहुने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। कलेजहरूले BALLB कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कानुनी मापदण्डहरू पूरा नगरेको कारणले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्मा उनीहरूको निवेदन हाल विचाराधीन रहेको छ। अदालतको आदेशले सम्बन्धित कलेजहरूलाई अनुमति प्राप्त नगरेसम्म भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन नगर्न कडा निर्देशन दिएको हो।

यस निर्णयले BALLB अध्ययन गर्ने इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको छ भने कानुनी अध्ययन क्षेत्रको मापदण्डको महत्वमाथि पनि प्रकाश पारेको छ।