
अनुसा थापा भक्तपुर । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आउने तयारी भइरहेछ। सरकारले जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउने नीति अनुरूप तयारी तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयहरूले बजेटको खाका बनाउन थालिसकेका छन्। राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना क्षेत्रका योजनाहरू पारित गराउन मन्त्रालयको चक्कर काटिरहेका छन्।
बजेट माग र कमिशनको खेल
जनप्रतिनिधिहरूका लागि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न सक्नु अर्को चुनाव जित्ने आधार हो। विकासका नाराहरू लगाउँदै मतदातालाई आकर्षित गर्न उनीहरूले यसलाई अवसरका रूपमा लिएका छन्। अझ क्षेत्रीय बजेटबाट कमिशन प्राप्त गर्ने आशाले उनीहरूको दौडधुप अझ तीव्र बनेको छ।
तलब वृद्धिको माग
निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरू पनि सक्रिय छन्। तीन वर्षदेखि तलब नबढेको भन्दै उनीहरू मन्त्रीहरूसँग गोप्य छलफल गरिरहेका छन्। तलब वृद्धिको माग बजेटमा समावेश गराउने उनीहरूको अडान बलियो छ।
आर्थिक संकट: आम्दानी शून्य, खर्च दोगुना
२०८१/८२ को बजेट ल्याएको आठ महिना बित्दा सरकारको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन। लक्ष्यको आधा मात्र राजस्व उठ्न सकेको छ भने खर्चको सूची थप लम्बिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर भएको देखाएको छ। सरकारले विगतकै बक्यौता तिर्न नसकेको अवस्थामा, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले बजेटमा थप दबाब दिनु कत्तिको उचित हो?
बक्यौता तिर्न नसकेको राज्य
सरकारले दूध र उखु किसानलाई ७ अर्ब, निर्माण व्यवसायीलाई ४५ अर्ब, र कोरोनाकालको बीमा वापतको ११ अर्ब रकम दिन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ मागहरूको दबाबले सरकारलाई झनै अप्ठेरोमा पारेको छ।
विदेशी ऋणको चक्रव्यूह
देशको विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब पुगिसकेको छ। सरकारले वार्षिक ५ खर्ब ऋणको किस्ता तिर्नुपर्छ। राजस्व नउठ्दा सरकार विदेशी ऋणको सहारामा चलिरहेको छ।
खर्चको चाप
देशमा ३६ हजार जनप्रतिनिधिहरू छन्, जसले ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म मासिक तलब बुझ्छन्। ४१ लाख नागरिकले मासिक भत्ता लिन्छन्। १ लाख २५ हजारभन्दा बढी भूपू कर्मचारीले पेन्सन थाप्छन्। यो सबै खर्च धान्न सरकारले ठूलो भार सामना गरिरहेको छ।
युवा पलायन र रेमिट्यान्स
देशका युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। मंसिरमा ८४,२२६ र पुसमा २६ हजार युवा विदेश गएका छन्। देशमा रेमिट्यान्सको सहाराले मात्रै सरकारको खर्च चलिरहेको छ। तर, युवा घट्दै जाँदा यो स्रोत पनि दीर्घकालीन बन्न सक्दैन।
अनावश्यक खर्च कटौतीको आवश्यकता
सरकारले करोडौंका गाडी चढ्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। जनताले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म? अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै बजेटलाई गरिबमुखी बनाउन जरुरी छ।
यो वर्षको बजेटले गरिबलाई मार्ने होइन, राहत दिने हुनुपर्छ। अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै जनतालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ। देशले संकट झेलिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ भन्दा बाहिर सोच्नुपर्ने समय आएको छ।