अनुसा थापा, भक्तपुर । राति सुत्नुपर्ने समय हो। मानिस दिनभर काममा दौडिन्छन्, थकाइ मार्छन्, अनि राति आरामको खोजीमा हुन्छन्। तर, ठमेलका स्थानीय बासिन्दाको यो अधिकार सरकार आफैंले खोसेको छ। सरकारले करको लोभमा उनीहरूलाई सुत्न दिँदैन।

व्यापार र मनोरञ्जनको नाममा रातभरको होहल्ला
ठमेल, दरबारमार्गलगायतका क्षेत्र पर्यटकीय स्थल हुन्। त्यहाँ क्लब, दोहोरी साँझ, डान्स बार असंख्य छन्। तल्लो तलामा यस्ता मनोरञ्जन व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् भने माथिल्लो तलामा मानिसहरू बस्छन्। तर, ती व्यवसायबाट निस्किने ठूलो आवाजले वरपर बस्ने बासिन्दाहरू रातभर निदाउन सक्दैनन्।

उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अहिले दोहोरी साँझ, डान्स बार, नाइट क्लब खुलेका छन्। ती व्यवसाय रातभर चल्छन्, जसले वरपरका बासिन्दालाई अत्यधिक असर पुर्‍याइरहेको छ। सरकार योजनाविहीन भएकाले बसोबास र व्यवसायको क्षेत्र छुट्याउन सकेको छैन। पैसा तिरेर कोठा भाडामा लिएका मानिसहरूलाई सुत्न नपाउने अवस्था आएको छ।

रातभर होहल्ला, निद्रा खोसिएको नागरिक
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शहरहरूमा आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याइन्छ। तर, नेपालमा सबै एकै ठाउँमा छ। जसका कारण स्थानीय बासिन्दाहरू रातभर सुत्न पाउँदैनन्।

पर्याप्त निद्रा नपाउँदा मानिसहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ। निद्रा कम हुँदा मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगजस्ता समस्या बढ्न सक्छन्।

सरकारको नीति जनमुखी छैन
सरकारले सहर व्यवस्थित बनाउन व्यापारिक र आवासीय क्षेत्र छुट्याउने नीति बनाउनुपर्छ। कहाँ मान्छे बस्ने? कहाँ व्यापार गर्ने? भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। एउटा घरमा व्यापार पनि, बसाइँ पनि हुँदा शहर अस्तव्यस्त भएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाका सर्वसाधारण बासिन्दाहरू राति ९ बजेपछि होहल्ला बन्द गरिनुपर्ने माग गर्छन्। तर, सरकारले उनीहरूको आवाज सुनेको छैन। राज्यले कर उठाउन र व्यापारीलाई लाभ दिन मात्र ध्यान दिएको छ, तर जनताको हक-अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ।

सरकारले जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ
जनतालाई सुत्न नदिने अनि कर लिने सरकारको नीति अन्यायपूर्ण छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले पटक–पटक कबाडी संकलन केन्द्र, सडक छेउछाउका पेट्रोल पम्प, ग्यास डिपो हटाउन माग गरेका छन्। तर, सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।

बसपार्क, बजार, उद्योग, नाइट क्लबजस्ता व्यापारिक केन्द्रहरू आवासीय क्षेत्रसँग मिसिएको हुँदा जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ। व्यवसायीहरूको फाइदाका लागि सरकार जनताको बाँच्ने आधारसमेत खोस्न तयार छ।

उपत्यकाबाट बाहिरिने सोचमा स्थानीय
काठमाडौं उपत्यकाका धेरै स्थानीयहरू बढ्दो होहल्ला, प्रदूषण, अनियन्त्रित शहरीकरणका कारण शहर छोड्ने योजनामा छन्। शान्त वातावरण खोज्दै मानिसहरू बाहिरिने तयारीमा छन्।

तर, सरकार नागरिकका समस्या समाधान गर्नभन्दा व्यापारिक घरानाको पक्षपोषण गर्नमै व्यस्त देखिन्छ। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले पनि ध्यान नदिएपछि नागरिकहरू निराश भएका छन्।

नागरिक अधिकारको रक्षा गर
सरकारको प्रमुख दायित्व नागरिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, र शान्त वातावरण उपलब्ध गराउनु हो। तर, व्यापारिक स्वार्थमा मात्र केन्द्रित सरकारबाट यस्तो अपेक्षा राख्न सकिन्न।

जनतालाई सुत्न नदिने सरकारलाई कर मात्र उठाउनुपर्ने होइन, उनीहरूको हक र हितसमेत सुरक्षित गर्नुपर्छ। एउटा निद्रासमेत दिन नसक्ने सरकारसँग अरू विकासको आशा गर्नु व्यर्थ छ।