अनुसा थापा, भक्तपुर । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सहयोग नगरेको भन्दै उनलाई हटाउने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगे । त्यसपश्चात् मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई हटायो । गर्भनर अधिकारीले उनको कुनै निर्णयमा साथ दिँदैनथे ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गरिरहेका थिए । तर, गर्भनरको सहयोग नहुँदा उनलाई गाह्रो परिरहेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले हटाएपनि सर्वोच्च अदालतले गर्भनर अधिकारीलाई पुनबर्हाली गरिदियो । अर्थमन्त्री शर्माले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनले भनेका थिए,‘सर्वसाधारणले पाँच सय र हजारको नोट घरमा लुकाए । कतिपयले डस्ना र सिरानीमूनि त कतिपयले दराजमा लुकाएका छन् । त्यसैले पनि पाँच सय र हजारके नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।’ यसपछि शेरबहादुर देउवाको सरकार हट्यो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकार आयो ।
विवादास्पद तपस्पी रामबहादुर बम्जनको घरबाट सीआईबीको टोलीले साढे तीन करोड बरामद गरेको छ । तपस्पी भनाउँदाको घरबाट यत्रो पैसा निक्लियो भने नेता, व्यापारीहरुले कति पैसा लुकाएका होलान् ? आम सर्वसाधारणले पनि पैसा लुकाएको त प्रष्टै छ । नत्र भए पैसा कहाँ गयो ?
प्रचण्डको सरकारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भए । अर्थमन्त्री शर्मा हुँदा गर्भनर अधिकारी जहिलेपनि रिसाएकै रुपमा प्रस्तुत हुन्थें । अर्थ मन्त्रालयमा बैठक हुँदा होस् या कुनै कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बोल्दा गर्भनर नसुनेझैं गरेर बस्थे । कहिलेकाँही उनीहरुबीच कार्यक्रममै जुहारी चल्थ्यो ।
एउटाले अर्कालाई घोच्न कुनै ‘कसर’ बाँकी राख्दैन्थे । एमालेका नेता पौडेल अर्थमन्त्री भएर आएपछि गर्भनर मख्ख । एउटै पार्टीको जो परे । पौडेलले जहाँ भन्यो, त्यही हस्ताक्षर गरिदिन्थे गर्भनर । उनको कुरा कहिलेपनि काटेनन्, गर्भनरले । अहिले पनि बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार छ ।
व्यापारीहरु पाँच सय र हजारको नोट देख्नै छाडेको बताउँछन् । सर्वसाधारणले पाँच सय र हजारको नोट लुकाइसके । बचतकर्ताहरु एक लाखको चेक लिएर बैंकमा जाँदा शाखाले हेड अफिसमा पठाउँछ । कि अगावै जानकारी गराएको भए हुने भन्दै कर्मचारीहरुले बचतकर्तालाई जवाफ दिने गरेका छन् ।
अहिले बैंकले कर्जा दिइरहेको छैन् । एक करोडको धितो राख्छु, २० लाख रुपैयाँ ऋण चाहियो भन्दापनि सर्वसाधारणले पाएका छैनन् । गर्भनर अधिकारी अहिलेपनि बैंकमा पैसा थुप्रियो भन्दै आएका छन् । गर्भनरलाई प्रश्न,‘पैसा बैंकमा छ कि व्यक्तिको घरमा ?’ सर्वसाधारणले कर्जा पाइरहेका छैनन्, बजारमा पैसाको तरलता छ ।
व्यक्तिको घरबाट करोडौं रुपैयाँ निस्किन्छ । यसको उत्तर त गर्भनर अधिकारीले दिनुपर्ला नि ? पौडेल आएपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा प्रकाशशरण महतले सम्हाले । गत चैत १५ गते पौडेल राजीनामा दिएर निस्किए, चैत १७ गते महत आए । मन्त्रालयका सचिवले देशको आर्थिक अवस्था अप्ठेरोमा भएको देखिसकेका थिए ।
सोहीअनुरुप उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट बनाउन थाले । जसरी हुन्छ सरकारी खर्च घटाउनतर्फ सचिवको जोड थियो । तर, सचिव नै सरुवा भए । सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ । राजस्वले धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले धमाधम सार्वजनिक ऋण लिइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारले एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । जसले नै अर्थमन्त्र मुश्किल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । आम्दानीभन्दा धेरै खर्च छ । जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ । वर्तमान गर्भनर र अर्थमन्त्रीले देश डुबाउन लागिसके ।
अब प्रधानमन्त्री ‘एक्सन’ मा जानुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दुई उपाय छन् । पहिलोः अर्थमन्त्री महत र गर्भनर पौडेललाई हटाउने । दोस्रोः पाँच र हजारको नोट प्रतिबन्धका लागि प्रस्ताव माग गर्ने । नत्र घरमा लुकाएर राखेको पैसा बाहिर ल्याउन सम्भव छैन् ।
अर्थमन्त्री महत आफ्नो पद जोगाउनतिर मात्रै लागेका छन् । कहिले शेयरको मूल्य बढ्यो भन्छन्, कहिले घरजग्गाको । कहिले राजश्वले गति लियो भन्छन् । जसरी हुन्छ, सर्वसाधारणलाई अल्मलाउने, पद जोगाउने । उनी ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ खोजिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट बनाउन तयारी गर्नुपर्ने बेला नजिकिएको छ । सरकारी खर्च बढेको छ तर आम्दानीको स्रोत के ? राजश्व कहाँबाट उठाउने ? उनीसँग कुनै योजना नै छैन् । मुलुकभरका सहकारीले बचतकर्ताको ३६ खर्ब रुपैयाँ खाइदिएको छ । करोडौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ ।
सहकारीले आफ्नो जिन्दगीभरको पसिनाको कमाइ खाइदिएको सहन नसकेर कतिपय हृदयघात भएर मरे । कतिले आत्महत्याको बाटो रोजे । नेपालको सहकारी डुबेको र करोडौं सर्वसाधारण पीडित भएको चर्चा सर्वत्र चलेको छ । तैपनि उनी सहकारीको साधारण सभामा पुगेर सहकारीको गुनगान गाउँछन् ।
यत्रा सर्वसाधारण पीडित भएका छन्, अझै सहकारी ठीकठाक छ भन्नु लाजमर्दो कुरा होइन् ? अर्थमन्त्रीजस्तो व्यक्तिलाई बजारमा के भइरहेको छ ? भन्ने नै थाहा छैन् । यस्तो व्यक्ति पदमा बस्नु नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । पीडितहरु ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा अर्थमन्त्री महतले उनीहरुको घाउमा नुन छर्किने काम गरेका छन् ।
देशमा सबै खाने मात्रै छन् । देश धितो राखेर सबैले खाइरहेका छन् । २०८०–८१ को बजेट ल्याउँदा अनावश्यक खर्च कटौती गरिदिएको भए, नेपाली ऋणको बोझमा त थलिदैनथे । एक जना नेपालीको टाउकोमा एक लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण पुग्न लागिसकेको छ । एउटा साधारण व्यक्तिले त भोलि बिहान खाने छ कि छैन् भनेर रातको छाक टार्छन् ।
अर्थमन्त्री पदमा बसेकालाई त्यति पनि थाहा छैन् । बजेटमा पेन्सन काट्नुपर्थ्यो । सरकारी कर्मचारी, नेताहरुले लिँदै आएको सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्थ्यो । जनप्रतिनिधिहरुको तलब काट्नुपर्थ्यो । तर, केही पनि कटौती भएन् । झन् सुविधा थपियो । केही वर्षकै अवधिमा नेपालमाथि विदेशी ऋणको ठूलो बोझ थपिएको छ ।
आम्दानीको स्रोत छैन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि राज्य सञ्चालकहरुले मनोमानी खर्च गरे । जनतालाई ऋणको भारी बोकाउँदै सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधा थपियो । सरकारले आँखा चिम्लेर ऋण लिइरहेको छ तर तिर्छ कसरी ? ऋण तिर्नलाई आम्दानीको स्रोत हुनुपरेन् ।
सरकारले अब ऋण लिनमा ‘पूर्णविराम’ लगाउनुपर्छ । भनिन्छ नि,‘ओढ्ने हेरेर खुट्टा फैलाउनुपर्छ ।’ सरकारसँग पैसाचाँहि छैन् तर खर्चचाँहि ठूल्ठूला गर्न खोजिरहेको छ । भोलिका दिनमा यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्पष्ट छ । सबै व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । तीन वर्षअघि २० हजार रुपैयाँमा काम गर्नेहरु अहिले पाँच हजारमा काम गर्न बाध्य छन् ।
बेरोजगारको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । सटर, कोठा, फ्ल्याटहरु धेरै खाली भइसक्यो । सर्वसाधारणलाई बिहानबेलुकाको गर्जो टार्न महाभारत परेको छ । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको ढाड सेकेको छ । घर बनाउने कार्यमा कमी आउँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य घटेको छ ।
भन्सार, यातायात, मालपोत कार्यालयहरुले राजश्व उठाउन सकेको छैन् । देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ । तर, अर्थमन्त्री महत विदेशीसँग ऋण माग्ने, क्याबिनेटबाट स्वीकृति गराउनतर्फ मात्रै केन्द्रित छन् । जनताले तिरेको कर सरकारको खर्च धान्न पुग्दैन् । विदेशीको ऋण कहाँबाट तिर्ने ? विकास कुन पैसाले गर्ने ?
सरकारसँग के ‘भिजन’ छ ? उनी सँधै अर्थमन्त्री भइरहने होइनन् तर पेलानमा आम सर्वसाधारण पर्छन् । नेता, सरकारी कर्मचारी, भूपूहरुले गरेको मोजमस्तीको मूल्य जनताले चुकाउनुपर्ने देख्न थालिसकेको छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर