नेपालगञ्ज | हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो । यो व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन देशको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था थपिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्वलाई उचाइमा लगेको छ । तर यसको सञ्चालन विधिका बारेमा नेताहरु इमान्दार र विवेकशील हुन जरुरी छ । निर्वाचनको यो मिश्रित व्यवस्था  अल्पसङ्ख्यकहरूको संरक्षणका लागि गरिएको हो ।

अहिले के देखिएको छ भने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थायित्व भने दिँदैन । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्नुपर्ने समय आइसक्यो । मेरो विचारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदनअर्थात् राष्ट्रियसभामा मात्र हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभालाई एक सय हाराहारीको बनाउने र प्रदेशमा १५ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको ठूलो सङ्ख्या पनि आवश्यक छैन । स्थानीय तह जे छ राम्रो छ, कमीकमजोरी भए सुधार गरेर लैजानुपर्छ ।

यस्तो गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको सङ्ख्या घटेर १८ हजार हुन्छ । यस्तो हुने बित्तिकै सरकारले स्थायित्व पाउँछ । यत्रो कर्मचारीतन्त्र यो डिजिटल युगमा जरुरी छैन । इन्जिनियर, चिकित्सकको विज्ञापन खोलेर गाउँगाउँ पठाइदिन सकिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुकले एउटा कोर्स लिन्छ । समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्रै भनेर पनि हुँदैन, यो त सुधार गर्नैपर्छ ।