प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय निजामती ऐनलाई संसदबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।  त्यस्तै गरी संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन लगायतका ऐनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मात्र जनताले संघीयताको अनुभूति गर्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले संघीय निजामती ऐन लगायतका बाँकी रहेका ऐनहरूलाई अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐन बनेर सदनमा प्रस्तुत भएर पनि त्यो फेरि फिर्ता गएर बसेको छ । त्यसलाई अगाडी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । साँच्चै संघीयतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र अन्य मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका पनि ऐनहरु बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा मात्र बल्ल जनताले र परिवर्तनकारी शक्तिले पनि सङ्घीयता भनेको कति ठूलो कुरा रहेछ जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि भन्ने अनुभूत हुने वातावरण बन्न सक्छ ।

ऐन बन्न नसक्ने, बन्न नदिइने अनि अधिकारजति केन्द्रमा ल्याउन उद्यत भइराख्ने । संघीय सरकारका मन्त्रालय प्रदेशका अधिकार पनि, स्थानीय तहका अधिकार पनि सकेसम्म केन्द्रमै ल्याउन रुची देखाउने त्यसका लागि वातावरण बनाउन कोशिस गर्ने भयो र ऐन बनाउने कुरामा अरुचि रही नै राख्यो भने कुनै दिन स्थिति अलि डरलाग्दो हुन पनि सक्छ ।

संघीय निजामती ऐन र अन्य सबै ऐनहरूलाई अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छु ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय सरकारमा दश प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने स्पष्ट पारे ।  उनले एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने भन्दै सत्तारुढ दलहरूलाई सर्वसम्मत बनाएर मन्त्रालय घटाउने बताए ।