बिहीबार राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले विश्व दूध दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको तयारी भए पनि बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्ने वा बोर्ड नै कायम राखेर मन्त्रालयले काम गर्ने विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने बताएका हुन् ।

उनले बोर्ड खारेजको विषयमा सरोकारवाला निकायहरुबीच छलफल र सहकार्यमार्फत नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थानहरूले आफूलाई चाहिने खर्च व्यवस्थापनको लागि आफैँले काम गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न नसके औचित्य पुष्टि हुँदैन । संस्थानको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी नै काम अगाडि बढायौँ भने हामीले संस्था बाँची रहन्छ । त्यस्तो गर्न सकिएन भने त्यसमा प्रश्न उठ्छ । निर्णय गर्ने संयन्त्रले निर्णय गर्छ त्यसमा केही गर्न सक्दैन । दूध विकास बोर्ड खारेजको विषयमा यी सबै विषयलाई बुझ्न जरुरी छ । किन आयोगले खारेजको सिफारिस गर्‍यो । खारेज गर्ने कमिटीले पनि खारेजको सिफारिस ग¥यो । अहिले आवश्यकता खारेजी नै हो वा अन्य उपाय हो अथवा पुनर्संरचनामा जाने हो । यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । खारेज हुने कुराले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको दायित्व भएकाले त्यो सरकार दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन र हुँदैन । स्वाभाविक रूपमा यो दायित्व सरकारले गर्नुपर्छ । यो समस्याको समाधान गर्ने उपाय खोजौला । हामीले समस्या सिर्जना नभएर समाधान गर्ने बाटोमा जाने हो । समस्या समाधानको विषयमा सरकार सकारात्मक नै हुन्छ । दूध मानिसहरूको खाद्य र जीवनको आधार हो ।’

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने स्वाभाविक रूपमा सरकारको दायित्व भए पनि यो समस्याको समाधान गर्ने उपाय मन्त्रालय खोज्ने उनको भनाई थियो । उनले  सरकारले समस्या सिर्जना नभएर समाधान गर्ने बाटोमा जानु आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।